O crescimento dos aplicativos de transportes individuais, com carros, moto-táxis, “ligeirinhos”, bicicletas e até patinete, tem preocupado as empresas de ônibus, que dizem perder passageiros, em especial nos deslocamentos mais curtos,que pelo modelo tarifário na maior parte do País, financiam as viagens mais longas e as gratuidades.
As viações dizem ainda que não há infraestrutura suficiente para priorizar o transporte coletivo para que se torne mais atrativo e eficiente, convencendo as pessoas a continuarem nos ônibus ou até mesmo voltarem para os sistemas. Na maior parte das cidades brasileiras, linhas de metrô e corredores de ônibus estão abaixo das necessidades da demanda.
De acordo com o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense, mesmo com novas modalidades que têm surgido, o foco das políticas públicas deveria ser o transporte coletivo, caso contrário, as cidades podem sofrer ainda mais com o trânsito e a poluição. “Não se perder o foco no transporte coletivo. Uma gestão inteligente das cidades deve criar estímulos e condições para que os deslocamentos utilizem da melhor forma o espaço urbano. Não há outro caminho para isso a não ser o coletivo” – disse.
O presidente da NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Cunha, destaca que nos últimos 23 anos, os principais sistemas de ônibus do País perderam 40% da demanda. Como não há avanço nas redes metroviárias, estes passageiros estão migrando para o transporte individual. Além disso, metrô e ônibus não concorrem necessariamente. Habitualmente, as linhas de ônibus se adequam à rede de trilhos, mas um meio de transporte continua complementando o outro.
Além de maior prioridade no espaço urbano e incorporar inovações tecnológicas e de conceitos de atendimento, Otávio Cunha enfatizou que o transporte coletivo deve mudar o modelo tarifário e que a reforma tributária deve ser uma oportunidade para isso.
“O modelo atual, pelo qual somente a tarifa financia o transporte coletivo já está ultrapassado faz tempo. Deixa as passagens caras para os passageiros e não cobre os custos de prestação der serviços. O financiamento do transporte público deve contar com fontes extra-tarifárias, não para as empresas de ônibus, mas para deixar as tarifas mais baixas e os sistemas competitivos em relação às novas modalidades de transportes. Transporte Público é direito social e a reforma tributária que se desenha deve ser uma oportunidade para isso” – disse Otávio Cunha.
Com informações do site Diário do Transporte e reportagem de Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes