Uma decisão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a Justiça do Trabalho julgue uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o Estado da Bahia devido a precariedade no Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. A ação visa a adequação das condições de saúde e segurança no IML, após uma inspeção em 2012 que revelou sérias falhas na infraestrutura do local.
Durante a vistoria, realizada pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, foi constatado que o IML apresentava “péssimas condições de conservação e funcionamento”. O relatório destacou a falta de refrigeração artificial, iluminação deficiente e condições de higiene extremamente precárias. Além disso, resíduos líquidos das necropsias escorriam diretamente para o chão, sendo drenados para fora do prédio, o que resultava na contaminação da calçada externa. Diante dessas condições, o MPT ingressou com a ação civil pública para exigir que o órgão cumprisse uma série de medidas corretivas.
TRT-5 havia remetido o caso à Justiça Comum
Inicialmente, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido do MPT, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) se declarou incompetente para julgar o caso. O TRT-5 argumentou que, por se tratar de servidores estaduais estatutários, a competência para julgar a questão seria da Justiça Comum, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que reserva à Justiça do Trabalho apenas os casos envolvendo trabalhadores celetistas.
Decisão do TST considera ação tipicamente trabalhista
No entanto, ao analisar o recurso de revista interposto pelo MPT, o relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, destacou que o IML também conta com a presença de prestadores de serviço terceirizados e estagiários. Para o ministro, as condições de segurança, saúde e higiene de trabalho afetam todos os trabalhadores indistintamente, tornando inviável definir a competência jurisdicional com base na condição jurídica individual de cada servidor dentro da administração pública.
A Terceira Turma também baseou sua decisão na Súmula 736 do STF, que atribui à Justiça do Trabalho a competência para julgar ações que envolvam o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Com a decisão unânime do colegiado, o processo será devolvido ao TRT-5 para que continue o julgamento.
Processo: RR-56-16.2019.5.05.0612